क्लीन विज़ुअल्स

सुषमा स्वराज ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा यह सुनिश्चित किया जाये कि आतंकवाद और उग्रवाद की ताकतों को "किसी भी नाम, रूप या अभिव्यक्ति" में कहीं भी सुरक्षित ठिकाने ना मिल पायें।

दिल्ली विधानसभा ने शहर के विधायकों की मासिक तनख्वाह में चार गुणा बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है, जिससे अब उनकी मासिक तनख्वाह 88,000 रुपये से बढ़कर 2.1 लाख रुपये प्रति माह हो गयी है, जो देश में सबसे अधिक है।

कुमार विश्वास ने प्रशांत भूषण को अन्ना हज़ारे के साथ जन लोकपाल पर खुली बहस करने के लिए चुनौती दी। इससे पहले प्रशांत भूषण ने जन लोकपाल पर खुली बहस के लिए केजरीवाल को चुनौती दी थी। अब अन्ना ने दिल्ली सरकार को जन लोकपाल के लिए हरी झंडी दे दी है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के एक दिन बाद आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले।

बिहार की उभरती हुई तस्वीर से यह साफ़ हो गया कि भाजपा, नितीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के आगे हार गयी। चाहे शुरूआती रुझानों में एनडीए को बड़ा फायदा दिखाया जा रहा था लेकिन जल्द ही भगवा पार्टी की यह बढ़त गिर गयी। नितीश कुमार के नेतृत्व वाली मिलीजुली सरकार बिहार में शपथ ग्रहण करेगी।

ज्यादातर एग्जिट पोल नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए और जेडीयू-राजद-कांग्रेस (महागठबंधन) की लड़ाई में महागठबंधन को एनडीए से आगे दर्शाया जा रहा है।

भारत विश्व की सबसे मूल्यवान राष्ट्र ब्रांड बनने के लिए एक स्थान ऊपर चला गया है। अपने अपने ब्रांड मूल्य में 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत 2.1 बिलियन डॉलर के साथ विश्व की सातवीं सबसे मूल्यवान राष्ट्र ब्रांड बन गया है।

देश में दलितों पर पार्टी के रुख को लेकर भाजपा की परेशानियों के लिए दृष्टि में कोई त्वरित अंत नहीं है। अपने अल्पसंख्यक विरोधी विचारों और अपने नेताओं के बयानों के कारन पार्टी को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक ब्यान से पार्टी फिर शर्मसार हुई जब उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत में तभी रह सकते हैं अगर वो बीफ खाना छोड़ दें।

दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी "जिद" छोड़ने के लिए कहा और कहा कि दिल्ली पुलिस और इसकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के संचालन का कार्यभार दिल्ली सरकार के हाथ में सौंप दिया जाये।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के परिवार से मिलने के बाद घोषणा की कि केंद्र नेताजी से जुडी फाइलों को अगले साल 23 जनवरी को सार्वजानिक कर देगा और यह भी कहा कि `इतिहास को मरोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है`।